योजनाएं
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महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 या, नरेगा 42, बाद में इसे “महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ‘, नरेगा के नाम से बदल दिया गया), एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य’ कार्य करने का अधिकार ‘है। इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की रोज़गार प्रदान करने के लिए…
प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना (पीएमजीएवाई)
प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना (पीएमजीएवाई), पहले इंदिरा आवास योजना (आईएईवाई), भारत में ग्रामीण गरीबों के लिए आवास उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा बनाई गई एक प्रमुख सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है। 2015 में शहरी गरीबों के लिए इसी तरह की योजना शुरू की गई थी, जो कि सभी के लिए 2022 तक आवास के रूप में शुरू किया गया था। इंदिरा आवास योजना को 1985 में राजीव गांधी…
इंदिरा गांधी विधवा पेंशन
इंदिरा गांधी विधवा पेंशन (केन्द्रीय सरकार): – केन्द्रीय सहायता का दावा करने के उद्देश्य से निम्नलिखित मापदंड लागू होंगे: विधवा की उम्र 40-59 वर्ष के बीच होगी। आवेदक भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे एक घर का होना चाहिए।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना: – यह योजना वृद्ध व्यक्तियों के लिए बनाई गई है, जो 60 वर्ष या उससे अधिक की उम्र में हैं|
इंदिरा गांधी विकलांगता पेंशन
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के एक भाग के रूप में वर्ष 2009 -10 के दौरान बिहार में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना शुरू की गई थी। यह योजना भारत सरकार से प्राप्त धन के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। यदि आवेदक राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रहा है, तो वह इस पेंशन के लिए अयोग्य है। इस योजना के तहत आवेदक को…